9 से 14 अप्रैल तक न्यायालयीन कार्य में शामिल नहीं होंगे अभिभाषक

दतिया। नईदुनिया प्रतिनिधि प्रदेश में अधिवक्ताओं पर आए दिन हो रहे हमलों से चिंतित राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा पिछले कई वर्षों से शासन से प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की जा रही है। इसी प्रकार प्रदेश के अधिवक्ताओं द्वारा त्वरित न्याय दिलाने में म.प्र. उच्च न्यायालय में रिक्त न्यायाधिपतियों के पदों के संबंध में केन्द्र शासन एवं प्रदेश शासन तथा उच्च न्याय

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